दो और भारतीय समुद्र तटों को मिला 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन

 दो और भारतीय समुद्र तटों को मिला 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन

भारत में दो और समुद्र तटों को 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय इको-स्तरीय टैग है, जिससे देश में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है।

इस साल प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले दो समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन हैं।

ब्लू फ्लैग क्या है?

• 'ब्लू फ्लैग' दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको-लेबलों में से एक है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और टिकाऊ नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है।

• कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (एफईई) के तहत संचालित है और इसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है।

• ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1987 से यूरोप में और 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया गया, जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ।

• मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास प्रथाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

• सिफारिशें प्रख्यात पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों से बनी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा की जाती हैं।

• पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण और समुद्र तटों में सुरक्षा और सेवाओं के चार प्रमुख शीर्षों में 33 कड़े मानदंडों के आधार पर ईको-लेबल दिया गया है।

• 'ब्लू फ्लैग' समुद्र तट एक पर्यावरण-पर्यटन मॉडल है जो पर्यटकों/समुद्र तट पर जाने वालों को स्वच्छ और स्वच्छ नहाने का पानी, सुविधाएं/सुविधाएं, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है।

जिन समुद्र तटों को प्रमाणन से सम्मानित किया गया है वे हैं:

• गुजरात में शिवराजपुर

• दीव में घोघला

• कर्नाटक में कासरकोड और पादुबिद्री

• केरल में कप्पड़

• आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा

• ओडिशा में गोल्डन बीच

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर।

• इन आठ समुद्र तटों को 6 अक्टूबर, 2020 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।

बीम्स कार्यक्रम

• पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने समुद्र तट सफाई अभियान I-AM-SAVING-MY-BEACH को एक साथ 13 तटीय राज्यों में शुरू करके तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की अपनी यात्रा शुरू की थी।

• इसने एक अत्यधिक प्रशंसित और प्रमुख कार्यक्रम बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज (बीईएएमएस) भी शुरू किया, जो इसके एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) परियोजना के तहत पहलों में से एक है।

• ICZM की अवधारणा 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी। कई देश अपने तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए ICZM सिद्धांतों को अपनाते रहे हैं। तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन और सतत विकास के लिए आईसीजेडएम सिद्धांतों को अपनाने से भारत को आईसीजेडएम पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।

• मंत्रालय ने कहा कि वह आगामी पांच वर्षों में अपनी आईसीजेडएम पहल के तहत 100 और समुद्र तटों को विकसित करने और वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीम्स के उद्देश्य:

• तटीय जल में प्रदूषण कम करना।

• समुद्र तट सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना।

• तटीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण।

• तटीय पर्यावरण और विनियमों के अनुसार समुद्र तट पर जाने वालों के लिए स्वच्छता, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों का प्रयास करने और बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को चुनौती दें।