The Commonwealth

The Commonwealth is a free association of 56 sovereign countries, most of which are former territories of the British Empire. They have chosen to maintain ties of friendship and cooperation, with the British monarch as the symbolic head of the association. Some prominent members include Canada, Australia, India, Nigeria, and the United Kingdom, but the group also includes countries that were not former British colonies, such as Gabon and Togo.  

Membership details

The Commonwealth of Nations is a voluntary association of 56 independent and equal member states. 

Origin: The Commonwealth evolved from the British Empire, with many members being former dependencies that chose to remain connected. 

Symbolic Head: King Charles III is the symbolic head of the association, but he is the head of state in only 14 member countries, known as Commonwealth realms. 

Diverse Membership: The group is diverse, including republics, constitutional monarchies, and some countries with their own monarchs. 

Non-former colonies: Newer members like Gabon and Togo show that the Commonwealth is an attractive forum for cooperation and dialogue beyond its historical roots. 

Population: The Commonwealth is home to almost one-third of the world's population, with India being the largest country by population, accounting for about half of the total. 

Meetings: Member countries meet every two years at the Commonwealth Heads of Government Meeting. 

The Commonwealth of Nations

The Commonwealth of Nations, commonly known as the Commonwealth, is an intergovernmental organization of 56 member countries, mostly former territories of the British Empire. It promotes international cooperation on economic, social, and human rights issues.

Here is a list of the 56 Commonwealth member countries as of 2025:

- Antigua and Barbuda  

- Australia  

- The Bahamas  

- Bangladesh  

- Barbados  

- Belize  

- Botswana  

- Brunei Darussalam  

- Cameroon  

- Canada  

- Cyprus  

- Dominica  

- Eswatini  

- Fiji  

- The Gambia  

- Ghana  

- Grenada  

- Guyana  

- India  

- Jamaica  

- Kenya  

- Kiribati  

- Lesotho  

- Malawi  

- Malaysia  

- Maldives  

- Malta  

- Mauritius  

- Mozambique  

- Namibia  

- Nauru  

- New Zealand  

- Nigeria  

- Pakistan  

- Papua New Guinea  

- Rwanda  

- Saint Kitts and Nevis  

- Saint Lucia  

- Saint Vincent and the Grenadines  

- Samoa  

- Seychelles  

- Sierra Leone  

- Singapore  

- Solomon Islands  

- South Africa  

- Sri Lanka  

- Tanzania (United Republic)  

- Tonga  

- Trinidad and Tobago  

- Tuvalu  

- Uganda  

- United Kingdom  

- Vanuatu  

- Zambia  

- Zimbabwe  

- Gabon*  

- Togo*  

(* Gabon and Togo joined recently despite no British colonial history).

The Commonwealth is headquartered in London, United Kingdom, and its members cooperate on economic and social development, democratic governance, and human rights promotion. Membership is voluntary and open to countries that meet the criteria and accept the Commonwealth’s values and goals.

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर

"वैश्विक गरीबी को समाप्त करना […] मांग करता है कि हम सभ्य कार्य, सीखने के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा में निवेश को प्राथमिकता दें […] यह हमें SDG प्रोत्साहन का समर्थन करके और विकासशील देशों को अपने लोगों में निवेश करने में मदद करने के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करके भविष्य के लिए नए समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान करता है।"

                           -संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 

2024 थीम सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना

न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए मिलकर काम करना गरीबी के कई आयाम हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ छिपे हुए हैं, लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस वर्ष की थीम गरीबी के छिपे हुए आयामों में से एक को उजागर करेगी - गरीबी में रहने वाले लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार, और न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्य 16 (SDG 16) 16 पर एक साथ काम करने के तरीकों पर विचार करें।

गरीबी में रहने वाले लोग नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करते हैं। उन्हें कलंकित किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उदाहरण के लिए उनकी उपस्थिति, उच्चारण, संबोधन - या इसकी कमी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनकी स्थिति के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है, और उनके साथ अनादर का व्यवहार किया जाता है।

सामाजिक दुर्व्यवहार संस्थागत दुर्व्यवहार के लिए माहौल बनाता है, जिसमें अविश्वास और अनादर जैसे नकारात्मक दृष्टिकोणों के साथ-साथ भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रथाओं को नियंत्रित करना, लोगों को उनके मौलिक मानवाधिकारों से वंचित करना, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और कानूनी पहचान के अधिकार तक पहुँच शामिल है।

सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं, इस दोधारी हिंसा को बढ़ावा देते हैं और अन्याय को गहरा करते हैं, और यह उन लोगों के लिए अधिक स्पष्ट है जो लिंग, यौन अभिविन्यास, जाति या जातीयता सहित अन्य प्रकार के पूर्वाग्रहों का भी सामना करते हैं।

गरीबी की सार्थक समझ और हिंसा और वर्चस्व के विभिन्न रूप एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और गरीबी में लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, यह महत्वपूर्ण है।

अन्याय और अमानवीयकरण के दैनिक अनुभव आत्मसम्मान को कमजोर करते हैं, व्यक्तिगत एजेंसी को नष्ट करते हैं, लोगों को उनकी गरिमा और गरीबी से बाहर निकलने के अवसर से वंचित करते हैं। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार समाज के लिए मानवीय क्षमता का एक भयावह नुकसान है।

जापान की इस NGO को मिला 2024 का नोबेल शांति

जापान की इस NGO को मिला 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, ‘परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया’ पर कर रही काम

Nobel Peace Prize 2024: निहोन हिदानक्यो परमाणु बम हमलों के जीवित बचे लोगों (हिबाकुशा) का संगठन है। यह दशकों से दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत कराने के प्रयास में जुटा है।

Nobel Peace Prize 2024: जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो (Nihon Hidankyo) को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एनजीओ ‘परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया’ पर काम कर रही है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अनुसार, यह संगठन “परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और गवाहों के माध्यम से यह दिखा रहा है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”

निहोन हिदानक्यो परमाणु बम हमलों के जीवित बचे लोगों (हिबाकुशा) का संगठन है। यह दशकों से दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत कराने के प्रयास में जुटा है। हिबाकुशा उन भयानक अनुभवों को साझा करते रहे हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे।

नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्ने फ्रिदनेस ने शुक्रवार को जापानी संगठन को पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए कहा कि “परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को लेकर बनी सहमति पर दबाव है” और इसलिए इस संगठन को पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोबेल समिति ‘‘उन सभी जीवित बचे लोगों को सम्मानित करना चाहती है, जिन्होंने शारीरिक पीड़ा और दर्दनाक यादों के बावजूद, शांति के लिए आशा तथा जुड़ाव पैदा करने के वास्ते अपने अनुभवों का उपयोग करने का विकल्प चुना है।’’

परमाणु हथियारों को खत्म करने के प्रयासों को नोबेल समिति द्वारा पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। ‘इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स’ को 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1995 में जोसेफ रोटब्लाट और विज्ञान तथा विश्व मामलों पर पगवाश सम्मेलनों को ‘अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परमाणु हथियारों की भूमिका को कम करने और लंबे समय में ऐसे हथियारों को खत्म करने के उनके प्रयासों’ के लिए प्रदान किया गया था। पिछले साल ईरान में महिला अधिकारों, लोकतंत्र और मृत्युदंड के खिलाफ वर्षों से संघर्ष कर रहीं और जेल में बंद कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब दुनिया के अनेक हिस्सों में, खासकर पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान में विनाशकारी संघर्ष की स्थिति है। पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में कहा था कि यह पुरस्कार ‘‘राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए, तैनात सेनाओं को हटाने या कम करने तथा शांति सम्मेलनों के आयोजन और संवर्धन के लिए अधिक कार्य या सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के वास्ते’’ दिया जाना चाहिए।

पिछले एक साल से दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी संघर्ष के बीच इस तरह की अटकलें थीं कि नॉर्वे नोबेल समिति इस साल पुरस्कार की घोषणा नहीं करेगी। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कारों में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुरस्कारों में वैज्ञानिकों के कार्य के प्रकाशन के कई वर्षों बाद सम्मानित किया जाता है ताकि उनके शोध के प्रभाव को पूरी तरह से मापा जा सके। इसके विपरीत, कई बार शांति पुरस्कार राजनेताओं और विश्व नेताओं को जल्द ही प्रदान कर दिया जाता है, जिसके चलते यह आलोचनाओं का कारण बनता रहा है।

नोबेल पुरस्कार क्या है?

नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक है, जिसे हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लाभ के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक, अविष्कारक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं।

नोबेल पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिए जाते हैं:

भौतिकी (Physics)

रसायन विज्ञान (Chemistry)

चिकित्सा (Medicine)

साहित्य (Literature)

शांति (Peace)

अर्थशास्त्र (Economics) - यह पुरस्कार 1969 से प्रदान किया जा रहा है और इसे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के बाद जोड़ा गया था, इसे स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया था।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और एक निश्चित राशि की नकद धनराशि दी जाती है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो और मानवता के कल्याण के लिए काम किया हो। हर साल, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है।